India-Pakistan Tension: UN Secretary-General Guterres Expresses Concern, Engages in Talks with Jaishankar and Sharif

Times News Hindi, Digital Desk: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता व्यक्त की है। इस हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई थी। गुटेरेस ने हमले की कड़ी निंदा की और न्याय और जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी बयान में कहा गया कि गुटेरेस ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ फोन पर अलग-अलग बातचीत की। उन्होंने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर गहरी चिंता जताई और ऐसी स्थिति से बचने की जरूरत पर बल दिया, जो गंभीर परिणामों का कारण बन सकती है। गुटेरेस ने दोनों पक्षों से तनाव को कम करने का अनुरोध किया और कहा कि संयुक्त राष्ट्र इस प्रक्रिया में हर संभव मदद देने के लिए तैयार है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, "महासचिव गुटेरेस के साथ हमारे बीच जवाबदेही पर सहमति बनी है। भारत पूरी दृढ़ता के साथ हमले के अपराधियों, योजनाकारों और समर्थकों को न्याय के कटघरे में खड़ा करेगा।"

वहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बातचीत के दौरान निष्पक्ष जांच की मांग की। शरीफ ने सोशल मीडिया पर कहा, "मैंने पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की पुष्टि की है और भारत के आरोपों को खारिज किया है। हम पहलगाम की घटना की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच चाहते हैं। पाकिस्तान शांति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है।"

PM Modi Grants Indian Army Full Operational Freedom

इस बीच, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को एक उच्चस्तरीय बैठक में भारतीय सेना को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी स्वतंत्रता देने का निर्णय लिया। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल थे। पीएम मोदी ने कहा, "आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना भारत का संकल्प है और सेना के पास ऑपरेशनल स्वतंत्रता है।"

भारत पहले ही सीमा पार आतंकवाद के समर्थन के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कदम उठा चुका है, जिसमें सिंधु जल संधि का निलंबन और अटारी बॉर्डर को बंद करना शामिल है। इसके अलावा, भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को वापस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

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